Land Registry New Rule: भारत सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए Registration Bill 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नया कानून 1908 के Registration Act को पूरी तरह से बदल देगा। सरकार का दावा है कि यह कदम “One Nation, One Registry” की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार साबित होगा, जिससे जमीन और संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी।
घर बैठे पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
नए नियम लागू होने के बाद लोगों को अब तहसील या रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें दस्तावेज अपलोड, डिजिटल सत्यापन और फीस भुगतान घर बैठे ही किया जा सकेगा। रजिस्ट्री पूरा होते ही आवेदक को डिजिटल सिग्नेचर और उसकी डिजिटल कॉपी तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी।
किन दस्तावेजों की होगी अनिवार्य रजिस्ट्री
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि कई अन्य अहम दस्तावेजों को भी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। इसमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज और न्यायालय के आदेश शामिल हैं। इससे संपत्ति से जुड़े विवादों और धोखाधड़ी की संभावनाओं पर रोक लगेगी।
आधार-बायोमेट्रिक से होगी पहचान
पहचान सत्यापन को और सख्त बनाने के लिए अब आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जीवाड़े और जमीन घोटालों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। इसके साथ ही पासपोर्ट और वोटर आईडी को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, हालांकि आधार को सबसे प्राथमिकता दी जाएगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान होगा अनिवार्य
नए नियमों में एक और बड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। विवाद या धोखाधड़ी की स्थिति में यह रिकॉर्डिंग मजबूत सबूत के तौर पर काम करेगी। इसके साथ ही फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब केवल डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड से ही किया जा सकेगा। इस नियम से नकद लेन-देन और भ्रष्टाचार पर सख्त रोक लगाई जा सकेगी।
कब से लागू होंगे नए नियम
सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल पर जनता से सुझाव 25 जून 2025 तक मांगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह बिल संसद के मानसून सत्र, यानी जुलाई-अगस्त 2025 में पेश किया जाएगा। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो यह नया कानून 2025 के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक पूरे देश में भूमि रिकॉर्ड का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है।
क्या होंगे फायदे
इस नए कानून से संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, साथ ही लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। नकद लेन-देन पर रोक से भ्रष्टाचार कम होगा और डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती मिलेगी।
