Ration Card: भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्डधारकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने अलग-अलग राशन लेने की बजाय तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के साथ-साथ समय की बचत भी करेगी।
महामारी से मिले अनुभवों पर आधारित नई व्यवस्था
कोरोना महामारी के दौरान कई परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पाया था। लंबी कतारों, परिवहन की दिक्कतों और वितरण में रुकावटों ने गरीब वर्ग को परेशान किया। इन्हीं अनुभवों के आधार पर सरकार ने वितरण प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ
यह नई व्यवस्था उन सभी परिवारों पर लागू होगी जिनके पास वैध राशन कार्ड हैं और जो NFSA, AAY, PHH या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभान्वित होते हैं। किसी भी नए आवेदन की जरूरत नहीं होगी; सभी पात्र नागरिक स्वतः तीन महीने का राशन प्राप्त करेंगे।
चरणबद्ध तरीके से होगा लागू
इस प्रणाली को पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इसे राज्यों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। कई राज्यों में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक यह सुविधा पूरे देश में लागू हो जाए।
डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता
राशन वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड, OTP वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे कालाबाजारी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि राशन केवल असली लाभार्थियों तक ही पहुंचे।
घर तक राशन पहुंचाने की पहल
कुछ राज्य सरकारें डोर-स्टेप डिलीवरी की तैयारी कर रही हैं। इसका मकसद वृद्ध, दिव्यांग, अकेले रहने वाले और महिलाओं को घर बैठे राशन उपलब्ध कराना है। इसके लिए मोबाइल वैन और सरकारी वाहनों की तैनाती की जा रही है।
भोजन सुरक्षा को मिलेगा नया भरोसा
तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को भोजन सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इससे उनका समय और परिवहन खर्च बचेगा और वे परिवार की जरूरतों के अनुसार बेहतर योजना बना सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया की जरूरत नहीं
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी नए फॉर्म या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, वे स्वतः इस सुविधा के दायरे में आएंगे। सरकार लाभार्थियों को SMS और नोटिस के माध्यम से वितरण की जानकारी देगी।
राज्यवार राशन सामग्री में अंतर
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सामग्री राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। अधिकतर राज्यों में गेहूं, चावल, दाल, नमक, तेल और कुछ जगहों पर चीनी शामिल होती है। यह राशन लाभार्थी की तीन महीने की अनुमानित खपत के आधार पर दिया जाएगा।
