Ration Card Update: भारत सरकार 30 सितंबर 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। यह सुधार देश के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए नियमों के तहत खाद्य वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को समय पर उचित गुणवत्ता का राशन मिल सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।
अब हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद
नई व्यवस्था के अनुसार, सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह ₹1000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और गरीब परिवारों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के नाम पर कार्ड होने से यह राशि सीधे उनके खाते में जाएगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पोषणयुक्त राशन और बढ़ी हुई सुविधाएं
सरकार अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, तेल, नमक और अन्य पोषणयुक्त खाद्य सामग्री भी राशन कार्ड धारकों को देगी। इससे कुपोषण की समस्या में कमी आएगी और परिवारों को संतुलित आहार मिलेगा। सामान्य और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए राशन की मात्रा भी अलग-अलग तय की गई है।
डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी
नए नियमों में राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड के ज़रिए राशन वितरण होगा, जिससे नकली कार्ड और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। हर पांच साल से ऊपर के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे सिस्टम पारदर्शी होगा और केवल असली लाभार्थी ही योजना का फायदा उठा सकेंगे।
वन नेशन वन राशन कार्ड से बढ़ी सुविधा
प्रवासी मजदूरों और बाहर काम करने वालों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को और मज़बूत किया जा रहा है। इससे किसी भी राज्य में रहकर राशन उठाना संभव होगा। यह सुविधा कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में भी मददगार साबित होगी।
महिला सशक्तिकरण और गैस सब्सिडी
सरकार ने राशन दुकानों के संचालन और कार्ड के मुखिया के तौर पर महिलाओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही पात्र परिवारों को हर साल 6 से 8 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच राहत मिलेगी।
किसानों को बीज और ऑनलाइन सुविधाएं
किसान परिवारों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं – नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना – अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
पात्रता और निगरानी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही परिवार योजना के लाभ के पात्र होंगे जिनकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है। सरकारी कर्मचारी और डुप्लीकेट कार्ड धारक इस योजना से बाहर रहेंगे। आय और पात्रता की डिजिटल जांच की जाएगी ताकि फर्जीवाड़ा न हो सके।
